आज देश एका संक्रमन अवस्थेत आहे. तुम्हाला कदाचित माझे हे विधान
अतिशययोक्ती पूर्ण वाटेल. पण मी पूर्ण जाणीवपूर्वक करत आहे.
अण्णा आणि आपण सर्वांनी ज्या लोकपाल वेधेयकास पाठींबा देत आहोत, ते बिल सर्वांना महित आहे किती वर्ष मुद्दाम पास केले गेले नाही, साहजिकच लालू यादव, कलमाडी आणि यांसारखे सर्वपक्षातील नेते ते पारित होऊन कसे देतील?
ह्यावेळी देखील तेच होणार होते दर वेळे प्रमाणे लोकपाल ड्राफ्ट तयार करायचा आणि standing कमिटी कडे पाठवायचा तेच तेच आणि तेच.....
या वेळी मात्र अण्णामूळे हा डाव फसला " राजधर्म आणि राजनीती" यामध्ये सरकारने गफलत केली राज्यकर्त्याला राजनीतीचे ज्ञान असावे पण राज्य टिकवून ठेवण्यापुरते असावे बाकी राजनीती उपयोगाची नसते, राज्यकर्ता अहंकारी झाला तर राजनीतीचा वापर धोकादायक ठरतो, परंतु राजधर्माचे पालन करून राज्याचे भले करणे याला राज्यकर्त्याने पहिले प्राधान्य द्यायचे असते. मागील काही दिवसातील घडामोडी याचे चागले उदाहरण ठरेल.
सर्वाना वाटते कि लोकपाल विधेयक आल्यावर नेमके काय होईल? हितसंबध असलेले त्याला विरोध करत आहेत. तर प्रत्यक्ष पाठींबा देणारे सुद्धा साशंक आहेत. माझा या बाबत दृष्टीकोन अतिशय सकारात्मक आहे. त्याबाबत मला काही प्रश्न विचारावेशे वाटतात.
१) आज पर्यंत किती जणांना संसदीय कायदे निर्मिती प्रक्रिया माहित होती?
२) आज पर्यंत किती विधेयकावर इतकी व्यापक चर्चा झाली?
३) आज पर्यंत किती जन प्रत्यक्ष जेव्हा संसदेने एखाद्या कायदेनिर्मितीसाठी दिलेल्या जाहिरातीवर आपले मत नोदविले आहे?
याबाबत जे तुमचे उत्तर तेच माझे देखील आहे.
आपल्याला येथे जर corporate view ने विचार केला तर या विषयावर अतिशय जाहिरात झाली आहे. सर्वाना उस्तुकता आहे कि हे विधेयक कसे होईल? त्यामध्ये नेमके काय असेल, आपला सहभाग कोठे असेल? जरी जनलोकपाल बिल राजनीती करून पारित केले नाही आणि लोकपाल बिल पुढे केले तर लोकांना आपली फसवणूक तत्काळ समजेल यात काही शंका असावी असे वाटत नाही आणि त्याचा परिणाम देखील सरकारला माहित असेल.
माझ्यामते आवश्यक आहे कि लोकांनी अतिशय जागरूक व्हावे. कि लोकपाल बिल काय आहे ते समजून घ्यावे.
आपला भारत अधिक लोकशाही कडे वाटचाल करीत आहे तेव्हा याची जाणीव ठेवावी. माहितीच्या अधिकारामुळे भ्रष्टाचार उघडकीस व्हावा आणि लोकपाल यंत्रणे मूळे त्यावर कारवाई व्हावी. असे होणे अपेक्षित आहे. (दुरुपयौग दुर्लक्षित केला तर) पुढे electrol reform हा विषय वादग्रस्त होणार आहे ते हि ध्यानी असावे.
पण मला पुढे जाऊन अशी भीती वाटत आहे कि काही महिन्यापूर्वी भारताच्या राजकरणात अण्णा काहीहि नव्हते अगदी जंतरमंतर वरील उपोषनाकडे जास्त highlight देखील झाले नव्हते पण आता परिस्थिती वेगळी आहे, मला येथे कोणाच्याही चारित्र्याबाबत शंका घ्यायची नाही पण जेव्हा एवढ्याप्रमाणावर आदोलन यशस्वी झाले आहे तर संघटने मध्ये नवीन कार्यकर्ते येणे ओघानेच झाले. मग अण्णांवर जिम्मेदारी येईल कि स्वतालाच नाही तर संघटनेला सुद्धा निर्मल ठेवणे गरजेचे होईल. कारण यापुढे राज्यकर्त्यांचे ते टार्गेट असतील. मला माहित आहे अण्णांनी तो विचार केला असेल, पण जगाचा इतिहास आहे नेतृत्वाकडे "एक विचार" असतो पण कार्यकार्त्यंची वागणूक संघटनेचे पर्यायाने पुढील लढ्याचे भविष्य ठरवते.
असो पण सध्या मात्र एक खरे राज्यकर्त्यांनी आता समजणे गरजेचे आहे कि आपण जनतेचे trusty आहोत आणि तसेच राहिले पाहिजे आणि आपल्या वारसांना सागितले पाहिजे "बाबारे राजकारणात आता पूर्वीसारखा राम राहिला नाही तेव्हा तू तुला आवडेल असे करीयर निवड"
अण्णा आणि आपण सर्वांनी ज्या लोकपाल वेधेयकास पाठींबा देत आहोत, ते बिल सर्वांना महित आहे किती वर्ष मुद्दाम पास केले गेले नाही, साहजिकच लालू यादव, कलमाडी आणि यांसारखे सर्वपक्षातील नेते ते पारित होऊन कसे देतील?
ह्यावेळी देखील तेच होणार होते दर वेळे प्रमाणे लोकपाल ड्राफ्ट तयार करायचा आणि standing कमिटी कडे पाठवायचा तेच तेच आणि तेच.....
या वेळी मात्र अण्णामूळे हा डाव फसला " राजधर्म आणि राजनीती" यामध्ये सरकारने गफलत केली राज्यकर्त्याला राजनीतीचे ज्ञान असावे पण राज्य टिकवून ठेवण्यापुरते असावे बाकी राजनीती उपयोगाची नसते, राज्यकर्ता अहंकारी झाला तर राजनीतीचा वापर धोकादायक ठरतो, परंतु राजधर्माचे पालन करून राज्याचे भले करणे याला राज्यकर्त्याने पहिले प्राधान्य द्यायचे असते. मागील काही दिवसातील घडामोडी याचे चागले उदाहरण ठरेल.
सर्वाना वाटते कि लोकपाल विधेयक आल्यावर नेमके काय होईल? हितसंबध असलेले त्याला विरोध करत आहेत. तर प्रत्यक्ष पाठींबा देणारे सुद्धा साशंक आहेत. माझा या बाबत दृष्टीकोन अतिशय सकारात्मक आहे. त्याबाबत मला काही प्रश्न विचारावेशे वाटतात.
१) आज पर्यंत किती जणांना संसदीय कायदे निर्मिती प्रक्रिया माहित होती?
२) आज पर्यंत किती विधेयकावर इतकी व्यापक चर्चा झाली?
३) आज पर्यंत किती जन प्रत्यक्ष जेव्हा संसदेने एखाद्या कायदेनिर्मितीसाठी दिलेल्या जाहिरातीवर आपले मत नोदविले आहे?
याबाबत जे तुमचे उत्तर तेच माझे देखील आहे.
आपल्याला येथे जर corporate view ने विचार केला तर या विषयावर अतिशय जाहिरात झाली आहे. सर्वाना उस्तुकता आहे कि हे विधेयक कसे होईल? त्यामध्ये नेमके काय असेल, आपला सहभाग कोठे असेल? जरी जनलोकपाल बिल राजनीती करून पारित केले नाही आणि लोकपाल बिल पुढे केले तर लोकांना आपली फसवणूक तत्काळ समजेल यात काही शंका असावी असे वाटत नाही आणि त्याचा परिणाम देखील सरकारला माहित असेल.
माझ्यामते आवश्यक आहे कि लोकांनी अतिशय जागरूक व्हावे. कि लोकपाल बिल काय आहे ते समजून घ्यावे.
आपला भारत अधिक लोकशाही कडे वाटचाल करीत आहे तेव्हा याची जाणीव ठेवावी. माहितीच्या अधिकारामुळे भ्रष्टाचार उघडकीस व्हावा आणि लोकपाल यंत्रणे मूळे त्यावर कारवाई व्हावी. असे होणे अपेक्षित आहे. (दुरुपयौग दुर्लक्षित केला तर) पुढे electrol reform हा विषय वादग्रस्त होणार आहे ते हि ध्यानी असावे.
पण मला पुढे जाऊन अशी भीती वाटत आहे कि काही महिन्यापूर्वी भारताच्या राजकरणात अण्णा काहीहि नव्हते अगदी जंतरमंतर वरील उपोषनाकडे जास्त highlight देखील झाले नव्हते पण आता परिस्थिती वेगळी आहे, मला येथे कोणाच्याही चारित्र्याबाबत शंका घ्यायची नाही पण जेव्हा एवढ्याप्रमाणावर आदोलन यशस्वी झाले आहे तर संघटने मध्ये नवीन कार्यकर्ते येणे ओघानेच झाले. मग अण्णांवर जिम्मेदारी येईल कि स्वतालाच नाही तर संघटनेला सुद्धा निर्मल ठेवणे गरजेचे होईल. कारण यापुढे राज्यकर्त्यांचे ते टार्गेट असतील. मला माहित आहे अण्णांनी तो विचार केला असेल, पण जगाचा इतिहास आहे नेतृत्वाकडे "एक विचार" असतो पण कार्यकार्त्यंची वागणूक संघटनेचे पर्यायाने पुढील लढ्याचे भविष्य ठरवते.
असो पण सध्या मात्र एक खरे राज्यकर्त्यांनी आता समजणे गरजेचे आहे कि आपण जनतेचे trusty आहोत आणि तसेच राहिले पाहिजे आणि आपल्या वारसांना सागितले पाहिजे "बाबारे राजकारणात आता पूर्वीसारखा राम राहिला नाही तेव्हा तू तुला आवडेल असे करीयर निवड"
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा